वाशिंगटन (15 नवंबर 26)। भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) को उसके कथित पक्षपातपूर्ण रवैये पर घेरा है। उन्होंने आयोग से अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करने और दूसरे देशों को उपदेश देना बंद करने को कहा है। क्वात्रा की यह तीखी प्रतिक्रिया आयोग की ओर से सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर शरजील इमाम की प्रोफाइल साझा किए जाने के बाद आई। दरअसल, USCIRF ने शरजील इमाम को एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति के रूप में पेश किया था, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने के कारण भारत में हिरासत में लिया गया है। आयोग की इस टिप्पणी पर भारतीय राजदूत ने कड़ी आपत्ति जताई।
क्वात्रा ने कहा कि USCIRF को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग के लगातार पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से ग्रस्त आकलन धार्मिक स्वतंत्रता तथा सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देने की भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के एजेंडे पर आधारित और पक्षपातपूर्ण विमर्श के बावजूद भारत लगातार प्रगति कर रहा है। क्वात्रा ने आयोग को नसीहत देते हुए कहा, 'जिस तरह USCIRF बिना किसी हिचक के दूसरों को सलाह देने का अधिकार अपने पास मानता है, उसी तरह मैं भी उसे एक सलाह देना चाहता हूं : अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करे और दूसरों को उपदेश देना बंद करे।'
कौन है शरजील इमाम ?- शरजील इमाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का पूर्व शोधार्थी है। उस पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। उस पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा के कथित मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। यूएससीआईआरएफ ने अपनी पोस्ट में इमाम की हिरासत को धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे के रूप में पेश किया था, जिस पर भारत ने सवाल उठाए हैं।
बता दें कि भारत लंबे समय से USCIRF को पक्षपाती संगठन बताता रहा है और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता रहा है। इस आयोग का गठन अमेरिकी सरकार ने 1998 में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत किया था। यह एक द्विदलीय सलाहकार निकाय है, जिसकी सिफारिशें अमेरिकी विदेश मंत्रालय के लिए बाध्यकारी नहीं होतीं।
