नईदिल्ली (18 अगस्त 24)। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने हाल में UPSC की ओर से कुछ पदों पर भर्ती के लिए निकाले गए आवेदन पर सवाल उठाते हुए सरकार पर यह आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार UPSC के स्थान पर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के जरिए महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां कर रही है।
राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार संघ लोक सेवा आयोग की बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्तियां कर SC, ST और OBC वर्ग के आरक्षण को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। उन्होंने अपनी पूर्व टिप्पणियों को दोहराते हुए कहा, 'मैंने हमेशा कहा है कि देश की उच्च ब्यूरोक्रेसी और अन्य प्रमुख पदों पर वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब इसे सुधारने की बजाय, लेटरल एंट्री के माध्यम से उन्हें और भी दूर किया जा रहा है।'
उन्होंने आगे कहा कि यह कदम UPSC की तैयारी करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं के अधिकारों पर हमला है और वंचित वर्गों के आरक्षण और सामाजिक न्याय की अवधारणा को गंभीर चोट पहुँचाता है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियुक्त करके सरकार दिखा रही है कि कैसे निजी क्षेत्र से आने वाले लोग सरकारी पदों का दुरुपयोग कर सकते हैं। उन्होंने SEBI के नए चेयरपर्सन की नियुक्ति का उदाहरण देते हुए कहा कि पहली बार निजी क्षेत्र से किसी को इस पद पर नियुक्त किया गया है, जो इस तथ्य की स्पष्ट पुष्टि करता है।
