Tuesday, 17 Nov 2026

धोखाधड़ी': 2,700 की दवा, 27,000 Rs MRP

नईदिल्ली (24 अक्टूबर 26)। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में माना है कि अस्पताल मरीजों से दवाओं और मेडिकल सामानों के लिए बहुत ज्यादा कीमत वसूलते हैं। कैंसर की दवाओं पर तो 170% से लेकर 700% या उससे भी ज्यादा का मार्कअप (मुनाफा) लगाया जाता है।दवाओं और मेडिकल सामानों की कीमतों को  नियंत्रित करने से जुड़े एक मामले में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। इसमें सरकार ने इस चलन को "गलत तरीका"  बताया और कहा कि मरीजों और अस्पतालों के बीच मोलभाव करने की ताकत में बहुत बड़ा अंतर है।

हलफनामे में कहा गया है कि 'अस्पतालों के मुकाबले मरीजों की मोलभाव करने की स्थिति बहुत कमजोर होती है।' साथ ही, उन्हें दवाओं, उनके विकल्पों और उनकी कीमतों के बारे में भी बहुत कम जानकारी होती है। सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कोर्ट जरूरी दवाओं की कीमतों में भारी अंतर और अस्पतालों व दवा कंपनियों द्वारा बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने के आरोपों की जांच कर रहा है। हलफनामे में कहा गया है, 'भारतीय दवा बाजार काफी प्रतिस्पर्धी है। हर तरह की दवाओं के सेगमेंट में कई दवा कंपनियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहां दुनिया में सबसे कम कीमतों में दवाएं मिलती हैं।' हालांकि, केंद्र का कहना है कि सिर्फ प्रतिस्पर्धा से ही स्वास्थ्य सेवा में कीमतों से जुड़ी समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मरीजों के पास दवाओं और उनके विकल्पों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, जिससे अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ मोलभाव करते समय वे कमजोर स्थिति में होते हैं।हलफनामे में आगे कहा गया, 'आमतौर पर, जहां काफी प्रतिस्पर्धा होती है, वहां कीमतों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन, स्वास्थ्य इलाज और दवाओं के मामले में स्थिति अलग होती है। इसमें एक तरफ मरीज होते हैं, और दूसरी तरफ रिटेल फार्मेसी, अस्पताल की फार्मेसी, इलाज करने वाले अस्पताल और डॉक्टर होते हैं। इनके बीच जानकारी और मोलभाव करने की क्षमता में बहुत बड़ा अंतर होता है।'

केंद्र ने कैंसर की उन दवाओं (जो 'नॉन-शेड्यूल्ड' कैटेगरी में आती हैं) पर ट्रेड मार्जिन को 30% तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से इन दवाओं की कीमतें 20% से 70% तक कम हो सकती हैं और मरीजों के सालाना लगभग 2,500 करोड़ रुपये बच सकते हैं। सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस प्रस्ताव का मकसद बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी को रोकना है, जबकि साथ ही सप्लाई चेन से जुड़े लोगों को उचित मुनाफा कमाने की छूट भी देना है। 

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