नईदिल्ली (30 अक्टूबर 26)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने तथा देश में सहकारिता आधारित सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास को गति देने की दिशा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की महापरिषद की 93वीं बैठक आज नई दिल्ली स्थित निगम के मुख्यालय में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में NCDC की वित्तीय एवं संस्थागत उपलब्धियों, सहकारी क्षेत्र में वित्तपोषण के विस्तार, नई बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं के विकास, ग्रामीण आजीविका के सुदृढ़ीकरण तथा निगम की भावी कार्ययोजना से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
महापरिषद की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले लगभग पाँच वर्षों में NCDC ने अत्यंत संतोषजनक कार्य किया है। निगम ने न केवल वित्तीय प्रदर्शन और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में उल्लेखनीय प्रगति की है, बल्कि प्रति कर्मचारी लाभ में वृद्धि, ऋण स्वीकृतियों एवं संवितरण में विस्तार और नेट NPA को शून्य बनाए रखने जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि NCDC ने अब देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपनी उपस्थिति स्थापित की है। लद्दाख जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों में कार्यालयों का विस्तार सहकारी आंदोलन को देश के अंतिम छोर तक पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमित शाह ने इन उपलब्धियों के लिए निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र की दशकों पुरानी माँग को पूरा करते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इसका उद्देश्य केवल सहकारी संस्थाओं की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को विकास की प्रक्रिया से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल देश के विकास का आकलन केवल सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय अथवा औद्योगिक निवेश के आधार पर नहीं किया जा सकता। वास्तविक विकास का अर्थ यह भी है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को अवसर मिले, प्रत्येक नागरिक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि सर्वस्पर्शी विकास वह है जो प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, जबकि सर्वसमावेशी विकास का अर्थ है कि लद्दाख से लक्षद्वीप तक सभी क्षेत्रों की विकास यात्रा में समान भागीदारी सुनिश्चित हो।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सीमित पूँजी वाले छोटे किसानों, पशुपालकों, ग्रामीण महिलाओं, मछुआरों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सामूहिक शक्ति को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम सहकारिता है। सहकारी संस्थाएँ कम पूँजी के साथ बड़ी संख्या में लोगों को संगठित कर उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और आयवृद्धि के नए अवसर उपलब्ध करा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अमूल, इफको, लिज्जत पापड़ और देश की अनेक सफल सहकारी संस्थाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि सहकारिता के मूल्यों के साथ पेशेवर प्रबंधन अपनाकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी संस्थाएँ विकसित की जा सकती हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहकारी रैंकिंग में भारतीय सहकारी संस्थाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पूरे देश के सहकारी क्षेत्र के लिए गौरव की बात है।