नईदिल्ली (26 जून 26)। विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों और नया पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने Passport Rules, 1980 में संशोधन किया है और नई फीस को आधिकारिक अधिसूचना के जरिए लागू किया है। नई शुल्क दरें Schedule IV में शामिल की गई हैं। इसके तहत सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणियों के पासपोर्ट पहले की तुलना में महंगे हो जाएंगे।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 36 पेज वाले नए या री-इश्यू पासपोर्ट की सामान्य फीस ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दी गई है। वहीं तत्काल सेवा के लिए शुल्क ₹3,500 से बढ़कर ₹5,000 हो गया है। इस बदलाव के बाद आवेदकों को सामान्य श्रेणी में ₹1,000 और तत्काल श्रेणी में ₹1,500 अधिक भुगतान करना होगा। अक्सर विदेश यात्रा करने वाले लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 60 पेज के पासपोर्ट की फीस में भी वृद्धि की गई है। सामान्य आवेदन शुल्क: ₹2,000 से बढ़कर ₹3,500, तत्काल आवेदन शुल्क: ₹4,000 से बढ़कर ₹6,000, नई पासपोर्ट फीस (1 जुलाई 2026 से लागू), वयस्क (18 वर्ष या उससे अधिक)। सरकार ने 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत शुल्क छूट जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि यह छूट केवल Fresh Passport Application पर लागू होगी। पासपोर्ट के री-इश्यू के मामलों में यह छूट नहीं मिलेगी। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए पासपोर्ट की वैधता 10 वर्ष होगी। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पासपोर्ट की वैधता 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो पहले हो, रहेगी। पुराने शुल्क पर आवेदन का आखिरी मौका जो लोग मौजूदा शुल्क दरों पर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, वे 30 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। नई फीस 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगी। पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब नागरिकता प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को लेकर देश में चर्चा चल रही है। हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया था कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा दस्तावेज है और इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता।
