आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी

नईदिल्ली (26 जुलाई 24)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए कई आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल हुए। समिति ने 6 शहरों में शहरी बाढ़ से निपटने, 4 पहाड़ी राज्यों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ को कम करने और 3 राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से फंडिंग के कुल 9 प्रस्तावों पर विचार किया। समिति ने सभी 28 राज्यों में युवा आपदा मित्र योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के disaster resilient India के विज़न को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल को होने वाले बड़े नुकसान को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। बैठक में उच्चस्तरीय समिति ने तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 6 महानगरों - मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे - में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 2514.36 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे पहले27 नवंबर 2023 कोउच्चस्तरीय समिति ने तमिलनाडु राज्य के लिए चेन्नई में 561.29 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ प्रबंधन के लिए एकीकृत समाधान वाले परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।